Basti news: बस्ती जिले के सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में जमकर खेल हो रहा

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बस्ती जिले के सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में जमकर खेल हो रहा है। निर्माण की पूरी रकम निकालने के बाद भी सामुदायिक शौचालय अधूरे पड़े हैं। विभागीय स्तर पर कराई गई जांच के कई ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि भी हो चुकी है, मगर अब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की गई है।

पूरी रकम निकालने के बाद भी नहीं पूरा हुआ निर्माण: ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के नाम पर पूरी रकम निकालने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया जा रहा है। आधा अधूरा कार्य कराकर सरकारी धन का गबन कर लिया जा रहा है। विक्रमजोत विकास खंड के ग्राम पंचायत खतम सराय में सामुदायिक शौचालय निर्माण के नाम पर पूरी रकम 6.92 लाख रुपये निकाल लिया गया है, मगर मौके पर सामुदायिक शौचालय निर्माण का कार्य अभी भी अधूरा है। इतना ही नहीं वहां निर्माण कार्य छह माह से बंद है।

यहां भी अधूरा पड़ा है निर्माण: इसी ब्लाक के ग्राम पंचायत बछईपुर में भी सामुदायिक शौचालय में केवल दीवार खड़ी है। यहां भी निर्माण की पूर्ण धनराशि 6.92 लाख आहरित कर ली गई है। यही हाल ग्राम पंचायत बड़ौरा में भी है। यहां भी सामुदायिक शौचालय अपूर्ण। इसमें भी पूरी धनराशि 6.92 लाख निकाल ली गई है। हर्रैया के महेवा कुंवर, पीतपुर, कुदरहा के सिकंदरपुर आदि ग्राम पंचायत में भी सामुदायकि शौचालय अधूरे हैंं। यह तो महज बानगी है, ऐसे कई ग्राम पंचायत हैं जहां सामुदायिक शौचालय निर्माण की पूरी धनराशि निकाल ली गई है, मगर सामुदायिक शौचालय अधूरे हैं। उनका निर्माण भी महीनों से बंद है। सचिवों की ओर से पूरी धनराशि निकाल लेने के बाद भी सामुदायिक शौचालय अपूर्ण हैं, यह जानते हुए भी अब तक वित्तीय अनियमितता के आरोप में उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अधूरे सामुदायिक शौचालयों का विवरण

निर्माण की स्वीकृति      1185

अब तक पूर्ण               1096

अभी भी अधूरे              89

ब्लाकवार अधूरे सामुदायिक शौचालय

बहादुरपुर           20

परशुरामपुर        17

विक्रमजोत         15

रुधौली               14

कुदरहा              14

हर्रैया                  09

बस्ती के मुख्य विकास अधिकारी डा. राजेश कुमार प्रजापति ने बताया कि कुछ ग्राम पंचायतों में पूरी रकम निकालने के बाद भी सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरा न होने की रिपोर्ट मिली है। बुधवार को पंचायत राज विभाग की बैठक कर ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया है कि 15 दिन के अंदर वे निर्माण कार्य पूरा करा दें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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