Basti News: जिले के गांवों में मनरेगा के तहत चल रहे विकास कार्यों में एनएमएमएस का नहीं किया जा रहा पालन

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Basti जिले के गांवों में मनरेगा के तहत चल रहे विकास कार्यों में न्यू मोबाइल मानीटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) का पालन नहीं किया जा रहा है। शासनादेश के विरुद्ध पूर्व की भांति मनरेगा मजदूरों के कार्य स्थल पर मैनुअली कार्य किए जा रहे हैं।

ये है नियम: शासन की तरफ से लगभग डेढ़ साल पहले गांवों में कराए जा रहे विकास कार्यों को मनरेगा के न्यू मोबाइल मानीटरिंग सिस्टम के तहत कार्यस्थल पर पहुंचकर मजदूरों की उपस्थिति, कराए जा रहे कार्य की फोटो मोबाइल से खींचने और उसी के अनुसार मोबाइल में फीड करके ब्लाकों पर भेजने का निर्देश दिया गया था। न्यू मोबाइल मानीटरिंग सिस्टम पर कार्य की जिम्मेदारी रोजगार सेवक व मनरेगा मेट भी तैनात किए गए हैं। उन्हें सिस्टम संचालित करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है, इसके बावजूद अभी भी गांवों में मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्यो में इसे लागू नहीं किया जा रहा है।

जिले में हैं 1185 ग्राम पंचायतें: बस्ती जिले में कुल 1185 ग्राम पंचायतें हैं। इसके लिए 901 लोगों ने अपने मोबाइल रजिस्टर्ड कराए हैं। इनमें कप्तानगंज विकास क्षेत्र के 52, विक्रमजोत में 73, बहादुरपुर में 67, कुदरहा में 57, सल्टौआ गोपालपुर में 66, परशुरामपुर में 68, रुधौली में 55, हर्रैया में 66, रामनगर में 63, गौर में 80, दुबौलिया में 42, बनकटी में 62, साऊंघाट में 79 और बस्ती सदर में 71 लोग शामिल हैं।

ब्लाक                पंजीकृत मोबाइल   प्रयोग में मोबाइल

कप्तानगंज          52                          06

विक्रमजोत          73                          06

बहादुरपुर           67                          10

कुदरहा              57                          13

सल्टौआ             66                          08

परशुरामपुर        68                          04

दुबौलिया            42                          05

बनकटी             62                           01

बस्ती सदर         71                           01

पंजीकृत तो हैं पर एनएमएमएस से नहीं हो रहा कार्य: रुधौली में 55 मोबाइल, हर्रैया में 66, रामनगर में 63, गौर में 80 और साऊंघाट में 79 मोबाइल सेट पंजीकृत हैं, मगर इन ब्लाकों के एक भी ग्राम पंचायत में न्यू मोबाइल मानीटरिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यहां अभी भी पहले की तरह मैनुअली कार्य किए जा रहे हैं।

अधिकारी बोले: श्रम एवं रोजगार उपायुक्त कमलेश कुमार सोनी ने बताया कि न्यू मोबाइल मानीटरिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध कराया गया एप 10 दिन से खुल ही नहीं कर रहा है। हालांकि जिन ब्लाकों में एक भी ग्राम पंचायत में इस सिस्टम से काम नहीं हो रहा है उन्हें नोटिस दी गई है।