Basti News Today : 100 दिन का एजेंडा बनाकर कार्य करें अधिकारी : आयुक्त

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Basti News Today : 100 दिन का एजेंडा बनाकर कार्य करें अधिकारी : आयुक्त

आयुक्त गोंविद राजू एनएस ने मण्डलीय अधिकारियों को जनपदों का भ्रमण कार्यक्रम बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपने भ्रमण कार्यक्रम को स्वीकृत कराते हुए भ्रमण करें और रिपोर्ट उपलब्ध करावें। मंडलीय विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि माह के अन्त तक जून माह का भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित कर लें। अपने विभागीय कार्यो का निरीक्षण करते हुए कार्यालयों का भी निरीक्षण करें और वहां की व्यवस्था सुधारे।

मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में आयुक्त ने कहा कि विभागीय मुख्यालय को निर्माण कार्य के लिए भेजा गया स्टीमेट का नियमित अनुश्रवण करते रहे। समय से कमियों को दूर करावें और समय से धन आवंटन करावें। आयुक्त ने मुख्यमंत्री के निर्धारित 100 दिन के एजेण्डे पर कार्य करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। 100 दिन का एजेण्डा तैयार करके उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने व निर्धारित एजेण्डे की एक प्रति अर्थ एवं संख्या कार्यालय में जमा करने को कहा।

आयुक्त ने बताया कि शासन से जन आरोग्य योजना के तहत सभी अधिकारियो-कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अधिकारी अपने कार्यालयों के कर्मचारियों का ऑनलाइन डाटा फीड करावें। सीएमओ कार्यालय से सत्यापन के बाद सभी कर्मचारियों को एक कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर वह अपना इलाज करा सकेंगें। उन्होने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को कोई भी डाक्टर बाहर की दवा नहीं लिखे। प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र सक्रिय करें। वहां दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करावें। किसी भी दशा में वहां पर मंहगी दवाएं नहीं रखी जायेंगी। समीक्षा में उन्होने पाया कि 547 में से 526 हेल्थ वेलनेस सेण्टर सक्रिय हो गये है। शेष 21 सेण्टर सक्रिय करने का निर्देश दिया।

बैठक का संचालन उपनिदेशक अर्थ एवं संख्याधिकारी अमजद अली अंसारी ने किया। डीएम सौम्या अग्रवाल, संतकबीरनगर की दिव्या मित्तल, सिद्धार्थनगर के संजीव रंजन, सीडीओ पुलकित गर्ग, सुरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, पीडी कमलेश सोनी, जेडीसी पद्मकान्त शुक्ल, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. चन्द्रप्रकाश कश्यप, संयुक्त निदेशक कृषि अविनाश चन्द्र तिवारी, मुख्य अभियन्ता विद्युत मनोज कुमार अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता पीडब्ल्यूडी भूपेशमणि त्रिपाठी, उप निदेशक पंचायती राज बीबी सिंह आदि मौजूद रहे।

विद्युत विभाग का बकाया भुगतान दें सरकारी विभाग

विद्युत बकायों की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने निर्देश दिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के बिजली के बिल का भुगतान का रोस्टर बनाया जाय। प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के संचालन के साथ-साथ हर तीन में कम से कम 5000 रुपया बिजली बिल का भुगतान करें। सीडीओ एवं डीपीआरओ ग्राम पंचायतों से बिजली बिलो की भुगतान की कार्रवाई करावें। स्ट्रीट लाइट, पानी की टंकी एवं अन्य का बिजली का बिल का भुगतान कराया जाएगा।

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