10 Billion on drinking Water Basti-News : दस अरब रुपये से मिलेगा चार सौ गांवों में शुद्ध पेयजल

0 195

बस्ती ( Basti ) : जिले के चार सौ गांवों में तकरीबन दस अरब रुपये खर्च कर शुद्ध पेयजल का इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए जल निगम की टीमों ने गांवों में सर्वे कर लागत का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है। परियोजना के तहत हर गांव में ओवरहेड टैंक बनाया जाएगा और पाइपलाइन बिछाकर जलापूर्ति की जाएगी।हर घर जल मिशन के तहत शासन ने बस्ती जिले के 185 ग्राम पंचायतों के 400 राजस्व गांवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था बनाने का निर्देश छह महीने पहले जनवरी 2021 में जारी किया था। इसी बीच यह पूरी परियोजना लघु सिंचाई विभाग को स्थानांतरित कर दी गई।

जब तक लघु सिंचाई विभाग सर्वे कर इस्टीमेट बनाता, तब तक शासन ने दोबारा परियोजना का नोडल विभाग जल निगम को बना दिया। सहायक अभियंता वीनस चौधरी व मनीष चंद्र आदि की टीम ने इस दौरान कुल 68 राजस्व गांवों का सर्वे किया तो पता चला कि प्रत्येक गांव की परियोजना पर औसतन ढाई करोड़ रुपये का व्यय आ रहा है। इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि चार सौ गांवों के लिए लगभग एक हजार करोड़ यानि दस अरब रुपये खर्च आएगा।

फिलहाल जल निगम की टीम लगातार गांवों का सर्वे कर आगणन तैयार करने में लगी है और शासन इन राजस्व गांवों में तकरीबन आधा दर्जन फर्मों के जरिए शुद्ध पेयजल के प्रति जागरूक कर रहा है। जल निगम के अधिशासी अभियंता रेहान फारुकी ने बताया कि योजना के तहत शामिल 400 गांवों का सर्वे कर इस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। इसे एक माह में पूरा कर लिया जाएगा।

10 Billion on drinking Water Basti-News संक्षिप्त विवरण

मिशनग्रामीण पेयजल स्वच्छता
गांव की संख्या400
लागत10 Bn
जनपदबस्ती
स्रोतअमर उजाला
विभागलघु सिंचाई विभाग

उत्तर प्रदेश पाइप पेयजल योजना | UP Gramin Pipe Payjal Yojana Jal Nigam क्या है?

ग्रामीण पाइप पेयजल योजना gramin pipe peyjal yojana पाइप पेयजल योजना उत्तर प्रदेश जल निगम 2019 उद्देश्य uttar pradesh pipe payjal yojana 2020 .

ग्रामीण पाइप पेयजल योजना (Gramin Pipe Peyjal Yojana)

Latest News:- ग्रामीण पाइप पेयजल योजना में अब कार्यदायी संस्था को परियोजना के संचालन और रख रखाव के लिए 5 साल की जगह 15 साल तक जिम्मेदारी दी जायेगी। पूरी जानकारी के लिए नीचे दी गयी इमेज को देखें :

पाइप पेयजल योजना के तहत 28598 ग्रामीण बस्तियों में 2 करोड़ 82 लाख 15 हज़ार लोगों को लाभान्वित किया गया है। पूरी जानकारी के लिए नीचे दी गयी इमेज को देखें :-पाइप पेयजल योजना

पाइप पेयजल योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जारी रखने और इसे निर्णायक, प्रतिस्पर्धी और ग्रामीण लोगों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं पर निर्भरता पर ज्यादा जोर देते हुए बेहतर निगरानी के साथ योजना जारी रखने को अपनी मंजूरी प्रदान की। चतुर्थ वित्तीय आयोग (एफएफसी) अवधि 2017-18 से 2019-20 के लिए इस कार्यक्रम के लिए 23,050 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की गयी है. यह कार्यक्रम देश भर की सारी ग्रामीण जनसंख्या, को कवर करेगा।

उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रदेश में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1927 में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 1946 में इसका नाम स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग कर दिया गया। जून 1975 में यह विभाग उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम में परिवर्तित किया गया।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 5 कवाल नगरों, बुन्देलखण्ड, गढ़वाल तथा कुमायूँ क्षेत्रों के लिए एक-एक जल संस्थान भी स्थापित किये गये। वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु झाँसी एवं चित्रकूट जल संस्थान कार्यरत है। गढ़वाल तथा कुमायूँ जल संस्थान उत्तराखण्ड राज्य में सम्मिलित है। सम्प्रति पाँच बड़े नगरों हेतु गठित जल संस्थान का विलय सम्बन्धित नगर निगम लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद व आगरा में हो चुका है एवं इनके द्वारा अपने क्षेत्रों में समस्त पेयजल/जलोत्सारण कार्यों का रख-रखाव किया जाता है।