क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 – Criminal Tribes Act 1871 in Hindi
1870 के दशक से, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में औपनिवेशिक कानून के विभिन्न हिस्सों को सामूहिक रूप से आपराधिक जनजाति अधिनियम (CTA) कहा जाता था, जिसने पूरे समुदायों को आदतन अपराधियों के रूप में नामित करके उनका अपराधीकरण कर दिया था। इन अधिनियमों के तहत, भारत में जातीय या सामाजिक समुदायों को चोरी जैसे “गैर-जमानती अपराधों के व्यवस्थित आयोग के आदी” के रूप में परिभाषित किया गया था, और सरकार द्वारा पंजीकृत किया गया था। समूहों के वयस्क पुरुषों को स्थानीय पुलिस को साप्ताहिक रिपोर्ट करने के लिए मजबूर किया गया था, और उनके आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
पहला CTA, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 , ज्यादातर उत्तर भारत में लागू होता था, इससे पहले कि इसे 1876 में बंगाल प्रेसीडेंसी और अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया गया था , और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1911 में अपडेट किया गया था , जिसमें मद्रास प्रेसीडेंसी शामिल था । अगले दशक में अधिनियम में कई संशोधन हुए, और अंत में, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1924 ने उन सभी को शामिल कर लिया।
1947 में भारतीय स्वतंत्रता के समय , 127 समुदायों में तेरह मिलियन लोगों को खोज और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा, अगर समूह का कोई सदस्य निर्धारित क्षेत्र से बाहर पाया गया। अधिनियम को अगस्त 1949 में निरस्त कर दिया गया था और पूर्व “आपराधिक जनजातियों” को 1952 में अधिसूचित किया गया था, जब इस अधिनियम को अभ्यस्त अपराधी अधिनियम 1952 के साथ बदल दिया गया था। 1961 में राज्य सरकारों ने ऐसी जनजातियों की सूची जारी करना शुरू कर दिया था।
आज, भारत की 313 खानाबदोश जनजातियाँ और 198 विमुक्त जनजातियाँ हैं , फिर भी अतीत की विरासत इन जनजातियों से संबंधित 60 मिलियन लोगों के बहुमत को प्रभावित करती है, क्योंकि उनके ऐतिहासिक संघों का अर्थ निरंतर अलगाव और रूढ़िवादिता है। पुलिस और मीडिया के साथ-साथ आर्थिक तंगी। उनमें से कई अभी भी “पूर्व-अपराधी जनजाति” के रूप में वर्णित हैं।
अधिनियम की उत्पत्ति
समाजशास्त्री मीना राधाकृष्ण लिखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद, अवंतीबाई लोधी और धन सिंह गुर्जर जैसे कई आदिवासी प्रमुखों को देशद्रोही करार दिया गया और विद्रोही माना गया। औपनिवेशिक सरकार ने आवारा आपराधिक जनजातियों, आवारा , घुमंतू , यात्रा करने वाले व्यापारियों, खानाबदोशों और जिप्सियों के बीच सीमांकन को प्रबंधित करना मुश्किल पाया, इसलिए वे सभी, यहां तक कि किन्नर ( हिजरा ), एक साथ समूहबद्ध थे, और उनकी बाद की पीढ़ियों को “एक” कहा जाता था। राज्य के लिए कानून और व्यवस्था की समस्या”।

खानाबदोश बनाम अधिवासी
इतिहासकार डेविड अर्नोल्ड ने सुझाव दिया है कि क्योंकि इनमें से कई जनजातियाँ गरीब, निम्न-जाति और खानाबदोश लोगों के छोटे समुदाय थे, जो समाज के हाशिए पर रहते थे, छोटे व्यापारियों, चरवाहों, जिप्सियों, पहाड़ी और जंगल में रहने वाली जनजातियों के रूप में रहते थे, वे अनुरूप नहीं थे जीवन के प्रचलित यूरोपीय मानकों के अनुसार, जिसमें स्थायी कृषि और मजदूरी मजदूरी शामिल थी। खानाबदोश जीवन शैली वाले लोगों को 19वीं सदी के समाज के लिए एक खतरे के रूप में देखा गया था और इसके लिए नियंत्रण या कम से कम निगरानी की आवश्यकता थी।
सोशल इंजीनियरिंग
यह उपाय सोशल इंजीनियरिंग में एक व्यापक प्रयास का एक हिस्सा था , जिसमें देखा गया था, उदाहरण के लिए, जातियों का वर्गीकरण “कृषि” या “मार्शल” के रूप में संपत्ति के वितरण को सुविधाजनक बनाने या यह पहचानने के लिए कि कौन से समूह औपनिवेशिक सरकार के प्रति वफादार थे। और इसलिए क्रमशः सैन्य भर्ती के लिए उपयुक्त है।
कहीं और ऐसे लोगों के लिए सुधारवादी स्कूलों की अवधारणा 19वीं शताब्दी के मध्य में समाज सुधारकों, जैसे कि मैरी कारपेंटर (1807-1877) द्वारा शुरू की गई थी, जो “खतरनाक वर्ग” शब्द को गढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे।
क्योंकि यह सोचा जाने लगा कि व्यवहार सीखा जाने के बजाय वंशानुगत था, अपराध जातीय बन गया, और तब तक जो केवल सामाजिक नियतिवाद था वह जैविक निर्धारणवाद बन गया ।
इतिहास
औपनिवेशिक सरकार ने “आपराधिक जातियों” की एक सूची तैयार की, और जाति-जनगणना द्वारा इन जातियों में पंजीकृत सभी सदस्यों को उन क्षेत्रों के संदर्भ में प्रतिबंधित कर दिया गया जहां वे जा सकते थे, घूम सकते थे या जिन लोगों के साथ वे सामूहीकरण कर सकते थे। कुछ क्षेत्रों में, पूरे जाति समूहों को जन्म से दोषी मान लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, बच्चों को उनके माता-पिता से अलग कर दिया गया, और दंड कालोनियों में रखा गया या बिना सजा या उचित प्रक्रिया के संगरोध में रखा गया।
दायरा
आपराधिक जनजाति अधिनियम ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित कई कानूनों में से एक था जो भारतीयों पर उनके धर्म और जाति की पहचान के आधार पर लागू होता था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और इसके प्रावधानों ने ट्राइब्स शब्द का इस्तेमाल किया , जिसमें उनके दायरे में जातियां शामिल थीं। इस शब्दावली को विभिन्न कारणों से पसंद किया गया था, जिसमें मुस्लिम संवेदनशीलताएं भी शामिल थीं, जो हिंदू परिभाषा के अनुसार जातियों को मानती थीं, और जनजातियों को एक अधिक सामान्य शब्द के रूप में पसंद करती थीं, जिसमें मुसलमान भी शामिल थे।
औपनिवेशिक औचित्य
जब बिल 1871 में ब्रिटिश आधिकारिक टीवी स्टीफंस द्वारा पेश किया गया था, तो उन्होंने कहा: “… अति प्राचीन काल से लोग जाति व्यवस्था परिभाषित नौकरी-पदों: बुनाई, बढ़ईगीरी और इस तरह के वंशानुगत काम करते रहे हैं। इसलिए वंशानुगत रहे होंगे। अपराधी भी जिन्होंने अपने पूर्वजों के पेशे को अपनाया।”
जेम्स फिट्ज़जेम्स स्टीफ़न ने गवाही दी, “जब हम पेशेवर अपराधियों की बात करते हैं, तो हम…(मतलब) एक जनजाति जिसके पूर्वज अति प्राचीन काल से अपराधी थे, जो स्वयं अपराध करने के लिए जाति के उपयोग से नियत हैं, और जिनके वंशज अपराधी होंगे कानून, जब तक कि पूरी जनजाति का नाश न हो जाए या ठगों के रूप में हिसाब न हो जाए”।
लेबलिंग और प्रतिबंध
अधिनियम के तहत “अधिसूचित” जातियों और जनजातियों को उनकी तथाकथित “आपराधिक प्रवृत्ति” के लिए आपराधिक जनजाति के रूप में लेबल किया गया था। नतीजतन, देश भर में इन समुदायों में पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को “जन्मजात अपराधी” माना जाता था, भले ही उनके आपराधिक उदाहरण कुछ भी हों। इसने पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने, उन्हें नियंत्रित करने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के व्यापक अधिकार दिए।
एक बार एक जनजाति को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिए जाने के बाद, उसके सदस्यों के पास न्यायिक व्यवस्था के तहत ऐसे नोटिसों को निरस्त करने का कोई सहारा नहीं था। तब से, अनिवार्य पंजीकरण और पास की एक प्रणाली के माध्यम से उनके आंदोलनों की निगरानी की गई, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि धारक कहाँ यात्रा कर सकते हैं और निवास कर सकते हैं, और जिला मजिस्ट्रेटों को ऐसे सभी लोगों के रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता थी।
औपनिवेशिक समर्थन
ब्रिटिश सरकार की गई ज्यादतियों के लिए राष्ट्रवादी प्रेस सहित बड़ी मात्रा में जन समर्थन को बुलाने में सक्षम थी, क्योंकि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को एक सामाजिक सुधार उपाय के रूप में व्यापक रूप से पेश किया गया था, जो काम के माध्यम से अपराधियों में सुधार करता था। हालांकि, जब उन्होंने हर किसी की तरह जीवनयापन करने की कोशिश की, तो सार्वजनिक पूर्वाग्रह और बहिष्कार के कारण उन्हें बस्ती के बाहर काम नहीं मिला।
एक्सटेंशन
1883 में शेष भारत में अधिनियम का विस्तार करने की आवश्यकता की जांच करने के लिए एक जांच स्थापित की गई, और एक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। 1897 में अधिनियम में एक और संशोधन देखा गया, जिसमें स्थानीय सरकारों को अपने माता-पिता से दूर, चार से अठारह वर्ष की आयु के आदिवासी लड़कों के लिए अलग “सुधार” बस्तियाँ स्थापित करने का अधिकार दिया गया था।
अंततः 1911 में इसे मद्रास प्रेसीडेंसी में भी अधिनियमित किया गया, पूरे भारत को इस कानून के अधिकार क्षेत्र में लाया गया, 1908 में, अधिसूचित जनजातियों के लिए विशेष ‘बस्तियों’ का निर्माण किया गया जहाँ उन्हें कठोर श्रम करना पड़ता था। अधिनियम में बाद के संशोधनों के साथ, दंडात्मक दंड बढ़ाए गए, और आपराधिक जनजाति के सभी सदस्यों के फिंगरप्रिंटिंग को अनिवार्य कर दिया गया, कई विद्वानों के अनुसार इस तरह के कड़े नियंत्रण को यह सुनिश्चित करने के लिए रखा गया था कि भविष्य में कोई विद्रोह न हो।
जनजातियों का पुनर्वास
कई जनजातियाँ पुलिस पहरे के तहत गाँवों में “बसे” थीं, जिनका काम यह सुनिश्चित करना था कि जनजाति का कोई भी पंजीकृत सदस्य बिना सूचना के अनुपस्थित न रहे। साथ ही “कदाचार” के इतिहास वाले गाँवों पर दंडात्मक पुलिस चौकियाँ लगाना भी आम बात थी।
दक्षिण अर्कोट जिले में अजीज नगर बंदोबस्त 22 सितंबर 1913 को मद्रास प्रेसीडेंसी के तथाकथित आपराधिक जनजातियों से निपटने के लिए खोला गया था, जिसमें दक्षिण अर्काट जिले में वेप्पुर परयार और पीरामलाई कल्लार शामिल थे। वेप्पुर परैयार और पीरामलाई कल्लर के कुछ लोगों को आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया और अजीज नगर बस्ती का गठन किया गया। अजीज नगर बस्ती में उत्पीड़ित लोग बुनियादी सुविधाओं और भोजन के बिना थे। टीएम जम्बुलिंगम मुदलियार ने अनाधिकृत रूप से अजीज नगर बस्ती का दौरा किया और वहां प्रभावित लोगों को भोजन और बुनियादी जरूरतें प्रदान कीं। जंबुलिंग मुदलियार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम का जोरदार विरोध किया, लेकिन केवल आपराधिक जनजाति अधिनियम के खिलाफदक्षिण अर्काट के वन्नियार पडायाची को निरस्त कर दिया गया।
आने वाले दशकों में, अधिनियम के तहत अभियोजन से बचने के लिए, इनमें से कई अधिसूचित जनजातियों ने खानाबदोश जीवन अपना लिया, जो समाज के हाशिये पर रहते थे।
पीड़ित
इतिहास के प्रोफेसर रामनारायण रावत कहते हैं कि इस अधिनियम के तहत जन्म से अपराधी जातियों में शुरू में अहीर , गुर्जर , गड़रिया शामिल थे, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक चमारों , साथ ही सन्यासियों और पहाड़ी जनजातियों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार हुआ।अन्य प्रमुख ब्रिटिश जनगणना आधारित जाति समूह जिन्हें इस अधिनियम के तहत अपराधी-दर-जन्म के रूप में शामिल किया गया था, उनमें बोवराह, बडक्स, बेदिया , डोम , डोरमास, गुर्जर, रेबारी, पासी , दासद, नोनिया, मूसाहीर, रजवाड़ , गहसीस बोयास शामिल थे। धरीस, सौवाख्यास।
सैकड़ों हिंदू समुदायों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत लाया गया। 1931 तक, औपनिवेशिक सरकार ने केवल मद्रास प्रेसीडेंसी में अधिनियम के तहत 237 आपराधिक जातियों और जनजातियों को सूचीबद्ध किया।
तीसरे लिंग समुदायों पर प्रभाव
हालांकि यह मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों पर निर्देशित था, आपराधिक जनजाति अधिनियम के विभिन्न अवतारों में भारत में ट्रांसजेंडर और लिंग गैर-अनुरूपता वाले व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों को सीमित करने वाले प्रावधान भी शामिल थे। हिजड़ों को विशेष रूप से अधिनियम के तहत लक्षित किया गया था।
1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने हिजड़ों , ख्वाजासराय और कोटि सहित भारत में कई, अक्सर असंबद्ध लिंग गैर-अनुरूप समुदायों को संदर्भित करने के लिए ” किन्नर ” की श्रेणी बनाई । लेबल “हिजड़ा” का उपयोग किसी के लिए एक आकर्षक शब्द के रूप में किया गया था जो मर्दानगी के पारंपरिक ब्रिटिश आदर्शों के अनुरूप नहीं था, हालांकि वास्तव में “हिजड़े” के रूप में वर्गीकृत अधिकांश समुदायों ने पुरुष या महिला के रूप में पहचान नहीं की थी।
आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत, एक नपुंसक या तो “सम्मानजनक” या “संदिग्ध” हो सकता है। सम्मानित हिजड़े “अपहरण, बधियाकरण या लौंडेबाज़ी ” में शामिल नहीं थे, जबकि संदिग्ध हिजड़ों ने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया और वही पहना जो ब्रिटिश अधिकारियों ने महिलाओं के कपड़े के रूप में वर्गीकृत किया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने “संदिग्ध” माने जाने वाले सभी व्यवहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, यह चेतावनी देते हुए कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक नृत्य या महिलाओं के कपड़े पहनने जैसी पारंपरिक हिजड़ा गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और/या जुर्माना भरने के लिए मजबूर किया जाएगा।
औपनिवेशिक अधिकारियों ने दावा किया कि बच्चों के अपहरण और/या लौंडेबाज़ी में शामिल होने से रोकने के लिए “किन्नरों” को अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक था। वास्तव में, भारत में किसी भी लिंग गैर-अनुरूपता वाले समुदायों द्वारा बच्चों का अपहरण करने, या लिंग गैर-अनुरूपता वाले समुदायों में रहने वाले कई बच्चों का कोई आधिकारिक साक्ष्य नहीं था। हिजड़ों के साथ रहने वाले कुछ बच्चों को उनकी देखभाल से हटा दिया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश बच्चों के पास कोई अन्य कानूनी अभिभावक नहीं था और उन्हें हिजड़ा समुदाय में गोद लिया गया था क्योंकि वे अनाथ या अवांछित थे। उनके जैविक परिवार।
अधिनियम में सुधार
यह अभ्यास विवादास्पद हो गया और सभी ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के समर्थन का आनंद नहीं लिया। औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक भारत के इतिहास में विशेषज्ञता रखने वाले जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हेनरी श्वार्ज ने लिखा है कि 20वीं सदी की शुरुआत में दशकों से चली आ रही इस प्रथा को इस उद्घोषणा के साथ उलट दिया गया था कि लोगों को “[के अनुमान पर अनिश्चित काल के लिए कैद नहीं किया जा सकता था] विरासत में मिला] बुरा चरित्र”।
1936 में, जवाहरलाल नेहरू ने अधिनियम की निंदा करते हुए टिप्पणी की, “आपराधिक जनजाति अधिनियम के राक्षसी प्रावधान नागरिक स्वतंत्रता की उपेक्षा करते हैं। किसी भी जनजाति [को] को अपराधी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और पूरा सिद्धांत [है] सभी सभ्य के अनुरूप नहीं है। सिद्धांतों।”
स्वतंत्रता के बाद के सुधार
जनवरी 1947 में, बॉम्बे सरकार ने ‘आपराधिक जनजातियों’ के मामले को देखने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसमें बीजी खेर , तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई और गुलज़ारीलाल नंदा शामिल थे। 1949 में, पी. राममूर्ति और पी. जीवनानंदम जैसे कम्युनिस्ट नेताओं और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता यू. मुथुरामलिंगम थेवर के नेतृत्व में एक लंबे अभियान के बाद , जिन्होंने 1929 से गांवों में कई आंदोलन चलाए थे, जिसमें लोगों से सीटीए की अवहेलना करने का आग्रह किया गया था। CTA के तहत सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या कम कर दी गई थी। अन्य प्रांतीय सरकारों ने जल्द ही सूट का पालन किया।
अधिनियम को अगस्त 1949 में निरस्त कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2,300,000 आदिवासियों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इस कानून के अस्तित्व की उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उसी वर्ष नियुक्त समिति ने 1950 में रिपोर्ट दी कि इस प्रणाली ने भारतीय संविधान की भावना का उल्लंघन किया है ।
आपराधिक कबीलों को गैर-अधिसूचित किए जाने के बाद बड़े पैमाने पर अपराध की लहर ने सार्वजनिक आक्रोश को जन्म दिया। सीटीए के स्थान पर आदतन अपराधी अधिनियम (एचओए) (1952) अधिनियमित किया गया था ; इसमें कहा गया है कि एक अभ्यस्त अपराधी वह है जो व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ प्रभावों का शिकार रहा है और अपराध में एक निर्धारित प्रथा को प्रकट किया है, और समाज के लिए एक खतरा भी प्रस्तुत करता है। HOA ने प्रभावी रूप से पहले से ही हाशिए पर “आपराधिक जनजातियों” को फिर से कलंकित किया।
निरंतर प्रभाव
इनमें से कई विमुक्त जनजातियाँ अधिनियम से काफी सामाजिक कलंक को ढोती रहीं, और नए ‘सामाजिक-विरोधी गतिविधि रोकथाम अधिनियम’ (PASA) के दायरे में आती हैं। उनमें से कई को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) या अन्य पिछड़ वर्ग (ओबीसी) की स्थिति से वंचित कर दिया गया है , जो उन्हें भारतीय कानून के तहत आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति देता है, जो उनके लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सीटें आरक्षित करता है। , इस प्रकार उनमें से अधिकांश अभी भी गरीबी रेखा से नीचे और अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं।
इसके पारित होने के बाद से शताब्दी के दौरान, अधिनियम द्वारा कुछ जनजातियों से जुड़ी आपराधिक पहचान को न केवल समाज द्वारा, बल्कि पुलिस द्वारा भी आत्मसात कर लिया गया था, जिसकी आधिकारिक कार्यप्रणाली, अधिनियम के निरस्त होने के बाद भी, अक्सर विशेषताओं को दर्शाती थी। एक सदी पहले अधिनियम द्वारा शुरू किए गए एक युग की अभिव्यक्ति, जहां कुछ जनजातियों द्वारा किए गए अपराधों की विशेषता को बारीकी से देखा, अध्ययन और प्रलेखित किया गया था।
नया अधिनियम केवल “आपराधिक जनजातियों” को गैर-अधिसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध करता है । आज सामान्य रूप से विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों के रूप में जानी जाने वाली सामाजिक श्रेणी में भारत में लगभग 60 मिलियन लोग शामिल हैं।
अंतर्राष्ट्रीय विरोध
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फरवरी 2000 में 1952 आदतन अपराधी अधिनियम को निरस्त करने की सिफारिश की। बाद में मार्च 2007 में, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की भेदभाव-विरोधी निकाय समिति (सीईआरडी) ने कहा कि “तथाकथित गैर-अधिसूचित और खानाबदोश जो पूर्व आपराधिक जनजाति अधिनियम (1871) के तहत उनकी कथित ‘आपराधिक प्रवृत्तियों’ के लिए सूचीबद्ध हैं, आदतन अपराधी अधिनियम के तहत कलंकित हैं(1952) (अनुच्छेद 2 (1)), और भारत से आदतन अपराधी अधिनियम (1952) को निरस्त करने और विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों के प्रभावी पुनर्वास के लिए कहा। निकाय के अनुसार, चूंकि ‘आदतन अपराधी अधिनियम (1952)’ पहले के ‘आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871’ से लिया गया है, यह अपने इरादे में एक स्पष्ट प्रस्थान नहीं दिखाता है, केवल गठित अधिसूचित जनजातियों को एक नया नाम देता है अर्थात विमुक्त जनजातियां , इसलिए कलंक जारी है, इसलिए उत्पीड़न जारी है, क्योंकि कानून की दो तरह से निंदा की जा रही है, पहला कि ” सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं “, और दूसरा यह कि यह आपराधिक न्याय प्रणाली के एक मूल्यवान सिद्धांत को नकारता है – निर्दोष दोषी साबित होने तक ।
2008 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विमुक्त, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCDNSNT) ने सिफारिश की कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध समान आरक्षण को विमुक्त, खानाबदोश या अर्ध-घुमंतू लोगों के लगभग 110 मिलियन लोगों तक बढ़ाया जाए। -भारत में खानाबदोश जनजातियाँ; आयोग ने आगे सिफारिश की कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधान इन जनजातियों पर भी लागू हों। आज, कई सरकारी और गैर-सरकारी निकाय विभिन्न योजनाओं और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से इन विमुक्त जनजातियों की बेहतरी में शामिल हैं।
फिल्मों में
भारत में विमुक्त जनजातियों की स्थिति पर कम से कम दो लघु फिल्में बनाई गई हैं, पहली महाश्वेता देवी: गवाह, वकील, लेखक (2001) शाश्वती तालुकदार द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ता और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, महाश्वेता देवी के जीवन और कार्यों पर एक फिल्म । जो तीन दशकों से अधिक समय से जनजातियों के लिए काम कर रहे हैं; दूसरा, पी. केरीम फ्रीडमैन और शाश्वती तालुकदार द्वारा एक्टिंग लाइक ए थीफ (2005), अहमदाबाद, भारत में एक छरा आदिवासी थिएटर समूह के बारे में।
2017 की तमिल फिल्म थेरन अधिकारम ओन्ड्रू काफी हद तक बावरिया आपराधिक जनजातियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों पर आधारित है ।
2021 की तमिल फिल्म जय भीम मूल जनजातियों के आवास आपराधिक अन्याय पर चर्चा करती है|
भारतीय स्ट्रीमिंग श्रृंखला दिल्ली क्राइम का दूसरा सीज़न भारतीय पुलिस, राजनीति और समाज में अभी भी मौजूद पूर्वाग्रह और “विमुक्त जनजातियों” के दुरुपयोग को दर्शाता है।
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 PDF in Hindi
References
- Archives Archived 14 March 2009 at the Wayback Machine CID Govt. of West Bengal.
- ^ Jump up to:a b Bates, Crispin (1995). “Race, Caste and Tribe in Central India: the early origins of Indian anthropometry”. In Robb, Peter (ed.). The Concept of Race in South Asia. Delhi: Oxford University Press. p. 227. ISBN 978-0-19-563767-0. Retrieved 1 December 2011.
- ^ Jump up to:a b c Suspects forever: Members of the “denotified tribes” continue to bear the brunt of police brutality[Usurped!] Frontline, The Hindu, Volume 19 – Issue 12, 8–21 June 2002.
- ^ Jump up to:a b Raj and Born Criminals Crime, gender, and sexuality in criminal prosecutions, by Louis A. Knafla. Published by Greenwood Publishing Group, 2002. ISBN 0-313-31013-0. Page 124.
- ^ Jump up to:a b Year of Birth – 1871: Mahasweta Devi on India’s Denotified Tribes Archived 12 May 2014 at the Wayback Machine by Mahasweta Devi. indiatogether.org.
- ^ Jump up to:a b Denotified and Nomadic Tribes in Maharashtra by Motiraj Rathod Archived 5 February 2009 at the Wayback Machine Harvard University.
- ^ Colonial Act still haunts denotified tribes: expert The Hindu, 27 March 2008.
- ^ Injustice, go away: Phase Pardhis are one of India’s denotified tribes but the authorities and society in general continue to think of them as criminals The Hindu, Sunday, 1 June 2003.
- ^ Kannabirān, Kalpana; Ranbir Singh (2008). Challenging the Rules of Law: Colonialism, Criminology and Human Rights in India. SAGE Publications Inc. p. 22. ISBN 978-0-7619-3665-7.
- ^ Jump up to:a b c Radhakrishna, Meena (2001). Dishonoured by History: “Criminal Tribes” and British Colonial Policy. Orient Blackswan. p. 161. ISBN 81-250-2090-X.
- ^ Jump up to:a b Colonialism and Criminal Castes With Respect to Sex: Negotiating Hijra Identity in South India, by Gayatri Reddy. Published by University of Chicago Press, 2005. ISBN 0-226-70756-3. Page 26-27
- ^ Professional criminals Customary strangers: new perspectives on peripatetic peoples in the Middle East, Africa, and Asia, by Joseph C. Berland, Aparna Rao. Published by Greenwood Publishing Group, 2004. ISBN 0-89789-771-4. Page 11.
- ^ Jump up to:a b c The Criminal Tribe Act (Act XXVII of 1871) Muslims and Crime: A Comparative Study, by Muzammil Quraishi. Published by Ashgate Publishing, Ltd., 2005. ISBN 0-7546-4233-X. Page 51.
- ^ Native Prints Suspect Identities: A History of Fingerprinting and Criminal Identification, by Simon A. Cole. Published by Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-01002-7. Page 67-68.
- ^ Jump up to:a b c Cole, Simon (2001). Suspect identities : a history of fingerprinting and criminal identification. Cambridge, MA, USA: Harvard University Press. pp. 67–72. ISBN 978-0-674-01002-4.
[British] amateur ethnographers believed that Indian castes, because of their strictures against intermarriage, represented pure racial types, and they concocted the notion of racially inferior criminal castes or ‘criminal tribes’, inbred ethnic groups predisposed to criminal behavior by both cultural tradition and hereditary disposition
- ^ Jump up to:a b Schwarz, Henry (2010). Constructing the criminal tribe in colonial India : acting like a thief. USA: Wiley-Blackwell. pp. 99–101. ISBN 978-1-4051-2057-9.
- ^ Jump up to:a b Karade, Jagan (2014). Development of scheduled castes and scheduled tribes in India. Newcastle, UK: Cambridge Scholars. pp. 25, 23–28. ISBN 978-1-4438-1027-2.
- ‘^ Brown, Mark (2014). Penal power and colonial rule. Routledge. pp. 176, 107, 165–188. ISBN 978-0-415-45213-7.
[The] criminal tribes are destined by the usage of
caste to commit crime and whose dependants will be offenders against the law, until the while tribe is exterminated or accounted for… - ^ K. Parker (Gerald Larson: Editor) (2001). Religion and personal law in secular India a call to judgment. Indiana University Press. pp. 184–189. ISBN 978-0-253-21480-5.
- ^ S Nigam (1990). “Disciplining and Policing the “Criminals by Birth”, Part 1: The Making of a Colonial Stereotype – The Criminal Tribes and Castes of North India”. Indian Economic & Social History Review. 27 (2): 131–164. doi:10.1177/001946469002700201. S2CID 144018398.
- ^ Nigam, S. (1990). “Disciplining and Policing the “Criminals by Birth”, Part 2: The Development of a Disciplinary System, 1871–1900″. Indian Economic & Social History Review. 27 (3): 257–287. doi:10.1177/001946469002700302. S2CID 145441031.
- ^ Jump up to:a b Stern, Robert (2001). Democracy and dictatorship in South Asia. Praeger. pp. 53–54. ISBN 978-0-275-97041-3.
- ^ Helmut Kury, Slawomir Redo, Evelyn Shea (Editors), Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration (volume 1), Springer International Publishing, Switzerland, 2016, Page 759
- ^ Ethnographers Civilising Natures: Race, Resources and Modernity in Colonial South India, by Kavita Philip. Published by Orient Blackswan, 2004. ISBN 81-250-2586-3. Page 174.
- ^ Punjab – Police and Jails The Imperial Gazetteer of India, v. 20, p. 363.
- ^ “THE CRIMINAL TRIBES (DENOTIFIED) SETTLEMENTS IN MADRAS PRESIDENCY – A STUDY” (PDF). Dr. N. Neela Head & Associate Professor of History: 63. ISSN 2321-788X.
- ^ The Who’s who in Madras A Pictorial Who’s who of Distinguished Personages, Princes, Zemindars and Noblemen in the Madras Presidency. Pearl Press,1938. 1938. p. 59.
- ^ “THE CRIMINAL TRIBES (DENOTIFIED) SETTLEMENTS IN MADRAS PRESIDENCY” (PDF). Dr. N. Neela Head: 63. ISSN 2321-788X.
- ^ “Criminal tribe act history” (in Tamil).
- ^ Jump up to:a b Rachel Tolen (Jennifer Terry and Jacqueline Urla: Editors) (1995). Deviant bodies. Indiana University Press. pp. 84–88. ISBN 978-0-253-20975-7.
Certain prominent [caste] groups, most notably the Kallars and the Maravars have received considerable scholarly attention. (… There are) multiple meanings of the concept of the criminal caste itself and its multiple uses under colonial rule. Hundreds of communities were brought under the Criminal Tribes Act. In 1931, 237 tribes were under the act in the Madras Presidency alone. The concept of the criminal castes drew on a number of different discourses.
- ^ Gannon, Shane (2011). “Exclusion as Language and the Language of Exclusion: Tracing Regimes of Gender through Linguistic Representations of the “Eunuch””. Journal of the History of Sexuality. 20 (1): 1–27. ISSN 1043-4070. JSTOR 40986353. PMID 21476329.
- ^ Jump up to:a b Khan, Shahnaz (2016). “Trans* Individuals and Normative Masculinity in British India and Contemporary Pakistan”. Hong Kong Law Journal. 46: 9–29.
- ^ “Act No. XXVII of 1871”. A Collection of Acts passed by the Governor General of India in Council in the Year 1871. Calcutta: Office of Superintendent of Government Printing. 1872.
- ^ Jump up to:a b Hinchy, Jessica (3 April 2014). “Obscenity, Moral Contagion and Masculinity: Hijras in Public Space in Colonial North India”. Asian Studies Review. 38 (2): 274–294. doi:10.1080/10357823.2014.901298. ISSN 1035-7823. S2CID 145769400.
- ^ Bania Arrested for Spying by Dilip D’Souza. Rediff.com, 18 January 2003.
- ^ Revankar, Ratna G. The Indian Constitution–: A Case Study of Backward Classes. Fairleigh Dickinson Univ Press, 1971. ISBN 0-8386-7670-7. Page 238.
- ^ Colonizing and Transforming the Criminal Tribesman Deviant Bodies: Critical Perspectives on Difference in Science and Popular Culture, by Jennifer Terry, Jacqueline Urla. Published by Indiana University Press, 1995. ISBN 0-253-20975-7. Page 100.
- ^ C. R. Bijoy (February 2003). “The Adivasis of India – A History of Discrimination, Conflict, and Resistance”. PUCL Bulletin. People’s Union for Civil Liberties. Archived from the original on 16 June 2008. Retrieved 31 May 2007.
- ^ Repeal the Habitual Offenders Act and affectively rehabilitate the denotified tribes, UN to India Asian Tribune, Mon, 19 March 2007.
- ^ Panel favours reservation for nomadic tribes by Raghvendra Rao, Indian Express, 21 August 2008.
- ^ Who are the Chharas? – Rehabilitation of Chharas, a De-Notified Tribe Archived 9 May 2008 at the Wayback Machine 26 January 2006.
- ^ “Mahasweta Devi: Witness, Advocate, Writer”. Documentary Educational Resources (DER)
- ^ “Paruthi Veeran – Ameer’s Passion continues…”
- ^ “Blogger”. Archived from the original on 18 June 2009. Retrieved 5 March 2009.
- Gupta, Charu (18 May 2007). “‘Viranganas’ and Reinvention of 1857”. Economic and Political Weekly. 42 (19): 1742. JSTOR 4419579.
Further reading
- Britain in India, 1765–1905, Volume 1: Justice, Police, Law and Order, Editors: John Marriott and Bhaskar Mukhopadhyay, Advisory Editor: Partha Chatterjee. Published by Pickering and Chatto Publishers, 2006. Full text of Criminal Tribes’ Act, 1871, Act XXVII (1871) p.227-239
- “According to Byju’s”, Criminal Tribes Act, 1871
- The History of railway thieves: With illustrations & hints on detection (The criminal tribes of India series), by M. Pauparao Naidu. Higginbothams. 4th edition. 1915.
- The land pirates of India;: An account of the Kuravers, a remarkable tribe of hereditary criminals, their extraordinary skill as thieves, cattle-lifters & highwayman & c, and their manners & customs, by William John Hatch. Pub. J.B. Lippincott Co. 1928. ASIN B000855LQK.
- The Criminal Tribes: A Socio-economic Study of the Principal Criminal Tribes and Castes in Northern India, by Bhawani Shanker Bhargava. Published by Published for the Ethnographic and Folk Culture Society, United Provinces, by the Universal Publishers, 1949.
- The Ex-criminal Tribes of India, by Y. C. Simhadri. Published by National, 1979.
- Crime and criminality in British India, by Anand A. Yang. Published for the Association for Asian Studies by the University of Arizona Press, 1985. ISBN 0-8165-0951-4.
- Creating Born Criminals, by Nicole Rafter. University of Illinois Press. 1998. ISBN 0-252-06741-X.
- Branded by Law: Looking at India’s Denotified Tribes, by Dilip D’Souza. Published by Penguin Books, 2001. ISBN 0-14-100749-4.
- The Strangled Traveler: Colonial Imaginings and the Thugs of India, by Martine van Woerkens, tr. by Catherine Tihanyi. University Of Chicago Press. 2002. ISBN 0-226-85085-4.
- Legible Bodies: Race, Criminality and Colonialism in South Asia, by Clare Anderson. Berg Publishers. 2004. ISBN 1-85973-860-5.
- The Criminal Tribes in India, by S.T. Hollins. Published by Nidhi Book Enclave. 2005. ISBN 81-902086-6-7.
- Notes On Criminal Tribes Residing In Or Frequenting The Bombay Presidency, Berar, And The Central Provinces (1882), by E. J. Gunthorpe. Kessinger Publishing, LLC. 2008. ISBN 1-4366-2188-7.
- Dirks, Nicholas (1993). The hollow crown : ethnohistory of an Indian kingdom. University of Michigan Press. ISBN 978-0-472-08187-5.
- Mark Brown (2001), Race, science and the construction of native criminality in colonial India. Theoretical criminology, 5(3), pp. 345–368
- Brown, Mark (2003). “Ethnology and Colonial Administration in Nineteenth-Century British India: The Question of Native Crime and Criminality”. The British Journal for the History of Science. 36 (2): 201–219. doi:10.1017/S0007087403005004. JSTOR 4028233.
- Andrew J. Major (1999), State and Criminal Tribes in Colonial Punjab: Surveillance, Control and Reclamation of the ‘Dangerous Classes’, Modern Asian Studies, 33(3), pp. 657–688
- Kaaval Kottam (காவல் கோட்டம்): by Su. Venkatesan. Published by Tamizhini. Winner of Sahitya Academy Award for 2011. Describes the Thathanoor Kallar and their lives.
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